ऋषिकेश : सभासदों का धरना प्रदर्शन समाप्त, सात सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति

ऋषिकेश : नगर पालिका परिषद डोईवाला में जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर चार दिनों से से चल रहा सभासदों का धरना और क्रमिक अनशन सोमवार को समाप्त हो गया। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने धरनारत सभासदों से वार्ता करने के बाद सात सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने कर्मिक अनशन पर बैठे सभासद प्रदीप नेगी जेठली को जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया।

सोमवार को डोईवाला नगर पालिका परिसर में धरने के दौरान कर्मिक अनशन पर बैठे सभासद प्रदीप नेगी और संदीप सिंह नेगी लगातार जनहित के मुद्दों को मुखर होकर उठाते रहे। वार्ता के दौरान हाईमास्ट लाइटें खरीदे जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने पर सहमति बनी।

तय किया गया कि इस प्रस्ताव पर आगामी बोर्ड बैठक में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। दो 10-सीटर मोबाइल टॉयलेट खरीदे जाने के प्रस्ताव में संशोधन करते हुए केवल एक मोबाइल टॉयलेट खरीदे जाने पर सहमति बनी। वहीं हाईटेक शौचालय के प्रस्ताव को हटाकर नगर क्षेत्र में मौजूद सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने का निर्णय लिया गया।

नगर क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती पर सहमति बनी। पर्यावरण मित्र, पथ प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों समेत अन्य कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा एवं हितलाभों से जुड़े प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में शामिल कर शासन को भेजे जाने पर चर्चा हुई। रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए बोर्ड बैठक हर तीन माह में आयोजित करने पर सहमति बनी, जिससे वर्ष में कम से कम चार बैठकें सुनिश्चित हो सकें।

इन बैठकों में सभासद अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव रखेंगे और उन पर की जाने वाली कार्यवाही व प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों की अवहेलना न हो, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी सहमति बनी। सभासद प्रदीप नेगी ने कहा कि नगर पालिका में लंबे समय से जनहित के कार्यों की अनदेखी हो रही थी, जिस कारण सभासदों को धरना और कार्मिक अनशन करना पड़ा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय निर्णयों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। सभासद संदीप सिंह नेगी ने कहा कि यह आंदोलन जनता की आवाज था और सभासदों की एकजुटता से ही जनहित के मुद्दों पर सहमति संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि अब सबसे जरूरी है कि फैसलों को जमीन पर उतारा जाए।